जालना : ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबाना २०२२ पर्यंत पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत पक्के घरे देण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे घरकुलाची मागणी केलेल्या कुटुंबाचे गेल्या वर्षी आवास प्लस ॲपद्वारे सर्वेक्षण करण्यात आले. आता या कुटुंबाचे आधार सिडींग करण्याचे आदेश ग्रामीण विकास विभागाने दिले आहे. सर्वेक्षण करणाऱ्या प्रगणक, पर्यवेक्षकांनी यापूर्वी गरजू कुटुंबाकडून लाखो रूपये उकळले आहेत. आता आधार सीडींग करताना घरकुल मंजुर झाल्याचे सांगुन पुन्हा त्यांची लुट करत आहेत.

पालकमंत्र्यांपासून अल्पभूधारक शेतकरी ठेवले चार हात दूर, कृषी विभागावर शेतकरी संतापले  

ग्रामीण भागातील प्रत्येक गरीब कुटुंबाना २०२२ पर्यंत पंतप्रधान आवास योजनेतून घरकुल उपलब्ध करून देण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. त्यासाठी ज्या गरीब कुटुंबानी प्रपत्र-ड मध्ये  ग्रामपंचायतीकडे घरकुलाची मागणी केल्या अशा कुटुंबाची आवास प्लस या मोबाईल ॲप्लीकेशनद्वारे २०१९ मध्ये ऑनलाईन सर्वेक्षण करण्यात आले.  जालना जिल्ह्यातील २ लाख ८६ हजार ३८० कुटुंबानी घरकुलासाठी मागणी केले. त्यांचे सर्वेक्षण आणि नोंदणी करताना प्रती कुटुंबाकडून चारशे ते पाचशे रूपये उकळण्यात आले.

सावंगीत कब्रस्तानाच्या कडेला आढळली शिवपिंड; गावकऱ्यांनी हा घेतला निर्णय..!  

आता पुन्हा आधार सिडींग करण्याचे सांगण्यात आल्याने त्यांना पुन्हा जनतेची लुट करण्याची संधी सापडली असून आधार सीडींग करताना घरकुल मंजुर झाल्याचे बतावणी करून ऑपरेटर पुन्हा गरीब कुटुंबाची लूट करत असल्याचे समोर आले आहे. महत्वाची बाबत म्हणजे या कामासासाठी शासनाकडून त्यांना मोबदला देण्यात येतो. तरी देखील वरकमाईसाठी गरिब कुटुंबाला लुबाडण्याच काम संगणक परिचालकांकडून होत आहे.

ही पक्षिणी होते ‘होम क्वारंटाइन’ कशासाठी वाचा...!  

कुटुंबाची लुट थांबणार का ?
घरकुल सर्वेक्षणाच्या नावावर सर्वेक्षण करणाऱ्या संगणक चालकांनी गेल्या वर्षी लुट केली. सर्वेक्षण करण्यासाठी शासनाकडून मोबदला निश्‍चीत केला. सर्वेक्षणात माहिती भरून घेण्यासाठी दोनशे रूपयांपासून पाच हजारापर्यंत पैसे घेतल्याचे समोर आले आहे. याबाबत अनेक तक्रारी प्रशासनास प्राप्त झाल्या होत्या. मात्र, त्यावर तत्कालिन अधिकाऱ्यांनी काहीही कार्यवाही केली नाही. आता पुन्हा होत असलेल्या आधार सीडीगच्या कामातही पैसे उकाळण्यात येत असल्याने ही लुट थांबणार का?  असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

 

घरकुलाची मागणी केलेल्या कुटुंबाचे यापूर्वी आवास प्लस ॲपद्वारे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. आधार सीडींग करताना पैसे घेता येत नाही. नागरिकांनी  भुलथापांना बळी न पडता कुणालाही पैसे देऊ नये.  या कामासाठी त्यांना शासनाकडून मोबदला दिला जातो.
कल्पना क्षिरसागर, प्रकल्प संचालक ग्रामीण विकास यंत्रणा